Arvind Kejriwal Meets Mamata Banerjee: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (23 मई) को पश्चमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात किए. इस मुलाकात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे.
मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जहां उनकी सरकार नहीं होती है, वहां राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जाता है. केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है और ऐसे में इस "अहंकारी सरकार" (केंद्र सरकार) को हटाना जरूरी है.
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली हैं और वे लोग (केंद्र सरकार) सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके पूरे देश भर में विपक्ष की सरकारों को परेशान कर रहे हैं.
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ममता बनर्जी ने क्या कहा:
TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा की वह दिल्ली के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करेगी. उन्होंने सभी दलों से इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की और राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करने का आग्रह किया.
असल में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई में विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में जुटे हैं.
2024 के विधानसभा चुनाव पर क्या कहा:
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, और तमिलनाडु में देखा है कि राज्यपाल सरकारों को कैसे तंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई है, वह जनतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने ममता बनर्जी का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि वह उनका समर्थन करेंगी. उन्होंने कहा कि अगर यह बिल राज्यसभा में पास नहीं होता है, तो यह 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा.
केजरीवाल ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ़ दिल्ली वालों की नहीं है. यह लड़ाई सभी भारत नागरिकों को बचाने के लिए लड़ाई हैं, बाबा साहेब के दिए गए संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हैं.
अपने ट्वीट के माध्यम से केजरीवाल ने बताया कि वे देशभर में जा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों के हक की रक्षा करना है. उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र किया, जिसने बरसों बाद दिल्ली के लोगों को उनके हकों को मिलने का आदेश दिया. लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लेकर उन सभी हकों को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब यह अध्यादेश राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो उन्हें इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका समर्थन मांगा है.
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अरविंद केजरीवाल अब तक किन-किन लोगों से मिल चूके हैं:
अरविंद केजरीवाल ने अब तक कई मुलाकातें की हैं. उन्होंने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली, जिसमें नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में उन्हें पूरा समर्थन देने का वादा किया. इसके अलावा, माना जा रहा है कि केजरीवाल बुधवार (24 मई) को मुंबई में उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से भी मिल सकते हैं.
मामला क्या था:
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि दिल्ली में काम कर रहे अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है. इसके संबंध में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इस अध्यादेश को संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है और इसे छह महीने के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र के दौरान इस अध्यादेश के संबंध में एक विधेयक पेश कर सकती है.
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