मानसी चंद्राकर// रायपुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार का आज एक साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, "तब कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी की सरकार बनेगी।" 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आइए जानते हैं कि इस एक साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की किन-किन गारंटियों को पूरा किया।
18 लाख लोगों के लिए आवास योजना
जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब आवास योजना को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने चुनाव के दौरान 18 लाख लोगों को आवास देने की घोषणा की थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पहले ही कैबिनेट बैठक में मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख लोगों को आवास देने का वादा पूरा किया गया और इसकी मंजूरी दी गई। इसके बाद से राज्य में आवास योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
धान का समर्थन मूल्य:
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल होगा। जब बीजेपी की सरकार बनी, तब धान की खरीदी प्रक्रिया जारी थी और सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की थी। इस बार भी धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, और एक एकड़ में औसतन 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है।
महतारी वंदन योजना
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विवाहित महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के फॉर्म विधानसभा चुनाव के दौरान ही भरने शुरू हो गए थे और इसे राज्य की गेम चेंजर योजना माना गया। बीजेपी की सरकार बनने के बाद मार्च में इस योजना को लागू किया गया। अब राज्य की 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना की 10 किस्तें अब तक जारी हो चुकी हैं।
तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा भुगतान बढ़ा:
तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा राशि 5,500 रुपये करने के बाद संग्राहकों में अपार खुशी है। वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए तेंदूपत्ता की दर में हुई वृद्धि ने भी खुशियां जगा दी हैं। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से मिलने से विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के संग्राहकों को बड़ी सहूलियत हो रही है। बस्तर में तेंदूपत्ता सीजन 2024 में संग्रहित तेंदूपत्ता का 36,229 संग्राहकों को कुल 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपये पारिश्रमिक राशि उनके गांव के बैंक मित्र और बैंक सखियों द्वारा भुगतान किया गया है।
रामलला दर्शन योजना की शुरुआत:
छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने खर्च पर पात्र श्रद्धालुओं को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भेजेगी। उल्लेखनीय है कि भगवान राम को छत्तीसगढ़ में भांजा राम के नाम से भी जाना जाता है।
पीएससी घोटाले की भी सीबीआई जांच
भूपेश बघेल की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग में घोटाले का मामला सामने आया था। मोदी की गारंटी में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का वादा किया गया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। हाल ही में, सीबीआई ने लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टोमन सिंह सोमवानी को गिरफ्तार किया है।
एक साल बीतने पर सीएम ने क्या कहा?
सीएम ने एक साल बीतने पर कहा कि एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कितना लंबा समय देखते-देखते बीत गया। हमारी चिंता तो मोदी की गारंटी को पूरा करने पर थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भाजपा को जीत दिलाई और सरकार बनाने का मौका दिया। हमारी भी जिम्मेदारी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा करें और जनता के विश्वास पर खरे उतरे। हमने वादा किया था जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो 18 लाख गरीब पीएम आवास से वंचित रह गए हैं, उनको आवास देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने यही काम सबसे पहले किया।
13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी। 8 लाख 46 हजार आवासों की एक साल में मंजूरी भी केंद्र सरकार से मिल गई है। बस्तर का नक्सल पीड़ित इलाका है, वहां के लिए भी अलग से 15 हजार पीएम आवास की मंजूरी मिली है। नगरी क्षेत्र के लिए 15 हजार आवास की अलग से स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में हमने पीएम का पहला वादा पूरा किया।
इसके बाद किसानों से वादा था दो साल का बकाया बोनस देना का, उसको भी हमने बीते साल 25 दिसंबर को दे दिया। 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी पूरा किया। अंतर की राशि भी एक मुश्त देने का काम किया।
तेंदूपत्ता का भी वादा था। उसको चार हजार से बढ़ाकर साढ़े पांच हजार प्रति बोरा देने का वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है।
राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की। अब तक 20 हजार इसका लाभ ले चुके हैं।
पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की बात की गई थी, उसको भी पूरा किया है। अब दोषी जेल भी जाने लगे हैं। ये सब करते- करते कैसे एक साल पूरा हो गया, पता ही नहीं चला।
नक्सलियों के लिए मार्च 2026 की डेड लाइन दी गई है. एक साल में 213 नक्सलियों को मुठभुड़ में मार गिराया गया है है. 1750 नक्सलियों ने आत्मसर्मपण किया है. इनमें उन नक्सलियों की संख्या भी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. नियद नेल्लानार योजना से नक्सल प्रभावित गांवों को काफी फायदा मिल रहा है.एक साल में 37 सुरक्षा कैंप खुले हैं. 96 से ज्यादा गांवों में विकास का काम किया जा रहा है.
इन वादों पर काम जारी:
13 नालंदा परिसर का निर्माण जारी:
"नई शिक्षा नीति भी प्रदेश में लागू की गई. जिसमें शिक्षा के साथ साथ रोजगारपरक शिक्षा दी जा रही है. उसी तरह शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है.
हवाई सुविधा का विस्तार:
प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का विस्तार हुआ है. अंबिकापुर में हवाई अड्ढे का इनोग्रेशन हो गया है. इसी महीने फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी. एसटी एससी के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है. उसे और मजबूत किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए 5000 रुपये सालाना दिया जा रहा है.
नक्सली खात्मे पर कार्य जारी:
नक्सलियों के लिए मार्च 2026 की डेड लाइन दी गई है. एक साल में 213 नक्सलियों को मुठभुड़ में मार गिराया गया है है. 1750 नक्सलियों ने आत्मसर्मपण किया है. इनमें उन नक्सलियों की संख्या भी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. नियद नेल्लानार योजना से नक्सल प्रभावित गांवों को काफी फायदा मिल रहा है.
मेडिकल कॉलेज का निर्माण: प्रदेश में एक साल में चार मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के कारण साल भर में विकास किया है.
2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य:
1 नवंबर 2025 में रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेंगे. 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने की संभावना है. सीएम ने आगे कहा कि बस्तर के संवेदनशील जिलों में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है. बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोगों ने पंजीयन किया. इसका समापन 15 दिसंबर को होगा. जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं. "